_____________________________________
करोनाविरुद्धच्या मोदी सरकारच्या लढ्याला जागतिक बँकेची साथ; दिला ७५०० कोटींचा निधी
_____________________________________
- जागतिक बँकेने करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी भारतीय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. यासाठी जागतिक बँकेने पुढाकार घेतला असून बँकेने भारताला आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली आहे.
- भारतामध्ये करोनाचा प्रसार वेगाने होत असून देशामधील करोनाच्या प्रादुर्भावावर आळा घालण्यासाठी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र याचबरोबर देशातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज असल्याने जागतिक बँकेने करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी भारताला सात हजार ५०० कोटींचा (१०० कोटी डॉलर) आप्तकालीन निधी देण्यास मंजूरी दिली आहे.
- ‘जागतिक बँकेकडून मदतनिधी म्हणून देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी पहिला टप्पा म्हणजे १.९ अरब डॉलरचा निधी देण्यास सुरुवात झाली आहे. हा निधी २५ देशांना देण्यात येणार आहे,’ असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. या निधीपैकी सर्वाधिक निधी भारताला देण्यात आला आहे. "या निधीच्या माध्यमातून करोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी भारत सरकारला तात्काळ उपाययोजना करता येतील. यामध्ये स्थानिक स्तरावर करोनाचा संसर्गाला आळा घालणे आणि इतर महत्वाच्या उपाययोजनांसंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेता येतील. त्याचबरोबर देशातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करुन करोनाशी सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने सरकारला तयार राहता येईल.
- व्यक्तीमधून व्यक्तींना होणार संसर्ग वाढू नये यासाठी उपाययोजना सरकारला करता येतील," असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे.
भारतामधील आरोग्य यंत्रणा योग्य पद्धतीने या परिस्थितीचा समाना करावा यासाठी हा विशेष निधी देण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करुन आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करुन त्या माध्यमातून देशावर आलेल्या करोना संकटाशी सामना करणं शक्य होणार आहे.
- करोनासारखे साथीचे रोग देशामध्ये येत राहतील अशी शक्यता असल्याने तसेच भविष्यातील देशातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी भारताला आरोग्य क्षेत्रासंदर्भातील दिर्घकालीन नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- जागतिक बँकेने भारताला सात हजार ५०० कोटींची मदत केली असून या निधीमधून करोनासंदर्भातील स्क्रीनिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग (म्हणजे संर्सग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्यांना शोधणे), प्रयोगशाळा उभारणे यासारखी कामे केली जाणार आहेत.
- त्याचप्रमाणे मास्क आणि इतर आरोग्य विषयक गोष्टींची खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. दक्षिण आशियामधील पाकिस्तानला २० कोटी डॉलर आणि अफगाणिस्तानला १० कोटी डॉलरची मदत जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे.
- भारतामध्ये करोनाचा प्रसार वेगाने होत असून देशामधील करोनाच्या प्रादुर्भावावर आळा घालण्यासाठी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र याचबरोबर देशातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज असल्याने जागतिक बँकेने करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी भारताला सात हजार ५०० कोटींचा (१०० कोटी डॉलर) आप्तकालीन निधी देण्यास मंजूरी दिली आहे.
- ‘जागतिक बँकेकडून मदतनिधी म्हणून देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी पहिला टप्पा म्हणजे १.९ अरब डॉलरचा निधी देण्यास सुरुवात झाली आहे. हा निधी २५ देशांना देण्यात येणार आहे,’ असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. या निधीपैकी सर्वाधिक निधी भारताला देण्यात आला आहे. "या निधीच्या माध्यमातून करोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी भारत सरकारला तात्काळ उपाययोजना करता येतील. यामध्ये स्थानिक स्तरावर करोनाचा संसर्गाला आळा घालणे आणि इतर महत्वाच्या उपाययोजनांसंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेता येतील. त्याचबरोबर देशातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करुन करोनाशी सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने सरकारला तयार राहता येईल.
- व्यक्तीमधून व्यक्तींना होणार संसर्ग वाढू नये यासाठी उपाययोजना सरकारला करता येतील," असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे.
भारतामधील आरोग्य यंत्रणा योग्य पद्धतीने या परिस्थितीचा समाना करावा यासाठी हा विशेष निधी देण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करुन आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करुन त्या माध्यमातून देशावर आलेल्या करोना संकटाशी सामना करणं शक्य होणार आहे.
- करोनासारखे साथीचे रोग देशामध्ये येत राहतील अशी शक्यता असल्याने तसेच भविष्यातील देशातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी भारताला आरोग्य क्षेत्रासंदर्भातील दिर्घकालीन नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- जागतिक बँकेने भारताला सात हजार ५०० कोटींची मदत केली असून या निधीमधून करोनासंदर्भातील स्क्रीनिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग (म्हणजे संर्सग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्यांना शोधणे), प्रयोगशाळा उभारणे यासारखी कामे केली जाणार आहेत.
- त्याचप्रमाणे मास्क आणि इतर आरोग्य विषयक गोष्टींची खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. दक्षिण आशियामधील पाकिस्तानला २० कोटी डॉलर आणि अफगाणिस्तानला १० कोटी डॉलरची मदत जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे.
______________________________________________
मुंबईच्या नवल डॉकयार्डने स्वतःसाठी ‘तापमान मापक यंत्र’ तयार केले
________________________________
- मुंबईच्या वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे नेव्हल डॉकयार्ड इथल्या अभियंत्यांनी स्वतःसाठी कमी किंमतीचे ‘तापमान मापक यंत्र’ तयार केले.
- 285 वर्ष जुना असलेल्या त्या परिसरात दररोज सरासरी 20 हजार कर्मचारी प्रवेश करतात. कोविड-19 संक्रमणाचा प्रसार टाळण्याच्या उद्देशाने हे उपकरण तयार करण्यात आले आहे.
▪️उपकरणाची वैशिष्ट्ये
- बंदुकीसारखा आकार असलेले ‘तापमान मापक यंत्र’ यामध्ये इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे.
- उपकरणाच्या उत्पादनाची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, जे बाजारात उपलब्ध असलेल्या उपकरणांपेक्षा खूपच कमी आहे.
- उपकरण 0.02 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या रेजोल्यूशनने तापमान मोजते. त्यात LED डिस्प्ले आणि इन्फ्रारेड सेन्सर बसविण्यात आले आहे.
_____________________________________________
वयक्तीवेध :थन्डिका एम्कान्डविरे_____________________________________________
- ‘अत्यंत अपरिचित’ अशी पहिली प्रतिक्रिया थन्डिका एम्कान्डविरे या नावाबद्दल मराठी वाचकांकडून येणे साहजिक असले, तरी आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिकेतील काही हजार अर्थतज्ज्ञांमध्ये हे नाव मानाने घेतले जाई.
- ‘आफ्रिका इज अ कंट्री’ यासारख्या लोकप्रिय घोषणांतून, जगातील तब्बल ५४ देशांना सांधणाऱ्या या मोठय़ा खंडाचे एकात्मीकरण अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होतच असतो. पण आफ्रिकेचे हे एकात्मीकरण का हवे आणि कसे हवे, याची साधार मांडणी होण्यासाठी एम्कान्डविरे यांनी पुढाकार घेतला.
- १९७८ साली, म्हणजे मंडेला तुरुंगात आणि झिम्बाब्वेसारखे देश पारतंत्र्यात होते तेव्हा, प्रा. एम्कान्डविरे यांनी सेनेगलची राजधानी डकार येथे आज ‘कोडसेरिआ’ या लघुनामाने ओळखली जाणारी ‘कौन्सिल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ सोशल रीसर्च इन आफ्रिका’ ही संस्था स्थापण्यात मोठा हातभार लावला. या संस्थेमध्ये १९९६ पर्यंत त्यांनी अनेक पदे निव्वळ भूषवली नाहीत तर कित्येक आफ्रिकी तरुणांना अभ्यासाची दिशा दिली, तज्ज्ञांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ दिले.
- त्यांचा जन्म १९४० सालचा, आजच्या झिम्बाब्वेतला. मात्र शिक्षणासाठी ते मलावी या देशात गेले. तेव्हा ‘न्यासालँड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मलावीत ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढय़ातही ते सहभागी होते.
- मात्र पुढे शिष्यवृत्तीवर, अमेरिकेतील ओहायो विद्यापीठात त्यांनी अर्थशास्त्राची पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. तेथून स्टॉकहोम विद्यापीठात, मग पुन्हा झिम्बाब्वेत, असा त्यांचा प्राथमिक प्रवास झाला.
- १९८० च्या दशकानंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स व अन्य संस्थांमध्ये अध्यापनाच्या तसेच संशोधनाच्या संधी मिळत गेल्यामुळे ते प्रामुख्याने युरोपातच राहिले. त्यांनी पुढे स्वीडनचे नागरिकत्वही स्वीकारले.
- वयाच्या सत्तरीनंतरही स्टॉकहोम विद्यापीठात आजीव प्राध्यापक आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या ‘आफ्रिका विकास अध्यासना’चे प्रमुख, ही पदे त्यांच्याकडे होती.
- आफ्रिकेतील गरिबी, ती दूर करण्याचे उपाय आणि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था राबवतानाच जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकण्याची धडपड सार्थ करणे ही आर्थिक आव्हाने नेमकी ओळखणाऱ्या प्रा. एम्कान्डविरे यांनी, आफ्रिकी देशांमधील सामाजिक-राजकीय समस्याही जाणल्या होत्या. त्यातूनच ‘मंडेला यांच्या निधनानंतर आफ्रिकेतील स्वातंत्र्यसंघर्षांचा काळ संपून आर्थिक संघर्षकाळ सुरू झाला’ यासारखी मते ते मांडत. आफ्रिकेसंदर्भात, एकात्मीकरण हे वैविध्य जपूनच साधावे लागेल.
- मग आर्थिक आव्हानही विविध उत्तरांनी पेलायचे की एकच उत्तर लागू पडेल? यासारख्या प्रश्नांची चर्चा करणारे ‘आफ्रिकन इंटलेक्च्युअल्स : रीथिंकिंग पॉलिटिक्स, लँग्वेज, जेंडर अँड डेव्हलपमेंट’ हे त्यांचे पुस्तक (२००५) अर्थशास्त्रीय परिघाबाहेर पाहणारे होते. मात्र त्यांची अन्य पुस्तके व निबंध अर्थशास्त्रातील त्यांची गुणवत्ता प्रकट करणारी आहेत.
__________________________________________
धोक्याचा इशारा : देशाचा विकासदर येईल ४ टक्क्यांवर
__________________________________________
- आशियाई विकास बँकेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर चार टक्क्यापर्यंत घसरण्याचे भाकीत वर्तवले आहे.
- देशात आधीपासूनच मंदीसदृश्य स्थिती असताना आता करोना व्हायसरच्या संकटामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. आपण आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत आहोत. करोना व्हायरसमुळे लोकांच आयुष्य विस्कळीत झालं आहे.
- जगभरातील व्यवसाय, व्यापाराला फटका बसला आहे असे आशियाई विकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणाले.
COVID-19 भारतात मोठया प्रमाणावर पसरलेला नाही. भारतात COVID-19 चा फैलाव झालेला नाही असेही ते यावेळी म्हणाले.
- २०२०-२१ मध्ये भारतात जीडीपी चार टक्क्यांपर्यंत घसरेल असे आशियाई विकास बँकेचे भाकीत आहे.
______________________________
IRDAI संस्थेनी ‘आरोग्य संजीवनी विमा’मध्ये कोविड-19 खर्चाला समाविष्ट केले
_______________________________
- भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) “आरोग्य संजीवनी” या मानक आरोग्य विम्याच्या अंतर्गत कोविड-19 मुळे येणारा रुग्णालयाचा खर्च आता समाविष्ट करण्यात येणार आहे असे निर्देश सर्व 29 सामान्य / आरोग्य विमा कंपन्यांना दिलेत. तसेच IRDAIने सर्व 29 सामान्य / आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी संजीवनी उत्पादनाला मान्यता दिली आहे.
▪️योजनेविषयी
- 1 लक्ष ते 5 लक्ष रुपयांपर्यंत आरोग्य कवच प्रदान करण्यासाठी जानेवारी 2020 या मदहिन्यात ‘आरोग्य संजीवनी’ नावाच्या नवीन प्रमाणित आरोग्य विम्याची
घोषणा करण्यात आली होती.
- 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू झालेल्या या नवीन योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांनी सुरू केलेल्या बहुविध विमा उत्पादनांच्या अस्तित्वामुळे ग्राहकांमधील संभ्रम दूर करणे आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत IRDAI विमा कंपन्यांना मासिक हप्ता आकारण्याचे स्वातंत्र्य देखील देते. सध्या हा हप्ता प्रत्येक 1 लक्ष रुपयांच्या संरक्षणामागे अंदाजे 1000 रुपये आहे.
- भारतातल्या सध्याच्या सर्व आरोग्य विमा योजना कोविड-19 मुळे होणारा रुग्णालयाचा खर्च हातळणार.
- सामान्य विमा कंपन्यांच्या जुन्या योजनांमधून महामारीला वगळण्यात आले आहे.
▪️IRDAI विषयी
- भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ही एक स्वायत्त, वैधानिक संस्था आहे जी भारतातल्या विमा आणि पुनर्विमा उद्योगांचे नियमन करते.
- त्याची स्थापना ‘विमा नियमन व विकास प्राधिकरण कायदा-1999’ अन्वये करण्यात आली आणि संस्था 2000 साली कार्यरत झाली. संस्थेचे मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगणा) या शहरात आहे.
- भारतात जीवन विमा व्यवसायाची सुरवात 1818 साली झाली होती, ज्यावेळी कोलकातामध्ये ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्स कंपनीची स्थापना केली गेली होती. मात्र कंपनी 1834 साली बंद पडली. त्यानंतर 1829 साली मद्रास इक्विटेबल कंपनीने मद्रास प्रेसिडेंसीमध्ये जीवन-विमा व्यवसाय सुरू केला.
- 1870 साली ब्रिटीश विमा कायदा लागू करण्यात आला आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये बॉम्बे म्युच्युअल ( 1871), ओरिएंटल (वर्ष 1874) आणि एंपायर ऑफ इंडिया (1897) याची स्थापना झाली.
_______________________________
ओडिशा सरकारचा ‘मो प्रतिवा’ कार्यक्रम
_______________________________
.- संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) यांच्या सहकार्याने ओडिशा सरकारने 'मो प्रतिभा' नावाचा एक नवा कार्यक्रम सादर केला आहे.
- हा ऑनलाईन स्पर्धा कार्यक्रम आहे. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर घरात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना विविध कल्पनात्मक कार्यांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जात आहे. घरातूनच संगणकांच्या माध्यमातून भाग घेता येणार आहे.
▪️सपर्धेविषयी
- स्पर्धांमध्ये घोषवाक्य लेखन, विविध कला, लघुकथा लेखन, भित्तिपत्रिका आणि काव्य लेखन अश्या कला-कौशल्यांचा समावेश आहे.
- या स्पर्धांमध्ये 5 ते 18 वर्ष या वयोगटातले विद्यार्थी भाग घेऊ शकतात. विजेत्यांना वयानुसार तीन गटांमध्ये विभाजित केले जाणार आहे. विजेत्यांबरोबरच इतर भाग घेणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाणार आहेत.
- या स्पर्धा दोन संकल्पनांवर आधारित आहेत -
(i) संचारबंदीच्या काळात घरी राहणे आणि
(ii) कोविड-19 महामारीच्या काळात तरुण नागरिक म्हणून माझी जबाबदारी.
___________________________________