चालू घडामोडी : ६ एप्रिल

____________________
महत्त्वाचा निर्णय! ५० कोटी भारतीयांना COVID 19 चाचणी, उपचार मोफत
____________________

- करोनाचं संकट गहिरं होत असताना एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मोदी सरकारने करोनाची चाचणी आणि उपचार हे आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आणणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातल्या ५० कोटी लोकांची चाचणी किंवा उपचार हे मोफत होऊ शकणार आहेत. नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी अर्थात NHA ने यासंदर्भातली माहिती दिली आहे.

-  देशभरात करोना रुग्णांची संख्या २९०० च्या वर गेली आहे. तर आत्तापर्यंत ६५ पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ही माहिती दिली. "सध्या देश एका मोठ्या संकटाचा सामना करतो आहे. अशात फक्त सरकारीच नाही तर खासगी डॉक्टरांनीही करोना विरोधातली लढाई लढण्यासाठी सज्ज व्हावं. देशाला सगळ्यांची साथ हवी आहे.

-  याच अनुषंगाने करोनाची चाचणी आणि उपचार हे आम्ही आयुष्मान भारत PM-JAY योजने अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे" असं त्यांनी म्हटलं आहे.

____________________
बगळूरुतील संस्थेकडून ‘रॅपिड कोविड – १९’ संच विकसित
____________________

- सध्या जगात करोना विरोधात निकराची लढाई सुरू आहे. त्यात जास्तीत जास्त व्यक्तींच्या चाचणीलाही महत्त्व असताना ही चाचणी घरच्या घरीच करता येईल असा तपासणी संच येथील ‘बायोन’ या जनुकीय व मायक्रोबायोम तपासणी कंपनीने तयार केला आहे.

- त्यांनी नुकताच भारतातील पहिला ‘रॅपिड कोविड १९’ संच जारी केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा संच वापरण्यास अगदी सोपा असून रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांची चाचणी करणे शक्य आहे.

- भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने या संचाला मान्यता दिली आहे. त्यात अचूक निष्कर्ष मिळतात व त्यासाठी काही मिनिटेच वेळ लागतो. ही चाचणी या संचाच्या मदतीने करण्याकरिता तुमचे एक बोट अल्कोहोलने स्वच्छ करा , नंतर बोट टोचणी यंत्राने टोचून रक्त काढून त्याचा नमुना घ्या. 

- त्यानंतर संचातील एका काट्रिजमध्ये हा नमुना सोडा, लगेच त्यावर ५ ते १० मिनिटात तुम्ही करोनाबाधित आहात की नाही हे दिसेल. या संचाची किंमत २ ते ३ हजार रुपये असून जागतिक मागणी वाढल्यास तो आरोग्य सेवा कंपन्यांना कमी दरात देता येईल


____________________
आतरराष्ट्रीय संबंध - करोनानंतरचा चीन आणि भारत
____________________

जागतिक अर्थव्यवस्थेत मध्यवर्ती असलेल्या चीनसमोर करोना साथीने गंभीर संकट उभे केले. त्यामुळे ठप्प झालेल्या चीनच्या उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या आणि करोना प्रादुर्भावाचा सामना करणाऱ्या भारतासारख्या देशांनाही त्याची झळ बसत आहे. करोना संकटानंतरच्या जगात चीन आणि इतर देश- विशेषत: भारत यांच्यासमोरच्या मर्यादा आणि शक्यतांची चर्चा करणारा विशेष लेख..

- जगात वेगाने पसरत असलेल्या करोना विषाणूच्या साथीनंतर वैश्विक आयाम आणि मित्र-वैरी यांचे निकष बदलतील की काय, हा एक मोठा प्रश्न जगासमोर उभा आहे. करोना विषाणू चीनमध्ये आढळला. त्यामागे प्रयोगशाळेत घडलेला अपघात, निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष किंवा केवळ दुर्दैवदेखील कारण असू शकेल. 

- चिनी नागरिकांमधील अन्ननिवडी आणि दुर्लभ व विक्षिप्त औषधोपचारांचे आकर्षणदेखील याला कारणीभूत असू शकेल.

 - चीनमधून येणारी करोनाविषयक माहिती आता थंडावत चालली आहे. जगभरात पाच टक्क्यांचा मृत्युदर असताना चीनमध्ये तो तीन टक्केच कसा, हा मोठा प्रश्न आहे. अलीकडेच आलेल्या माहितीनुसार, वुहानमधील तीन अंत्यसंस्कारगृहांत आपल्या मृत कुटुंबीयांच्या अस्थी घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा चीनमधील कोविड-१९ रुग्णांचे मृत्यू तीन हजारांहून अधिक आहेत, हे स्पष्ट करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वुहानमधील फॅक्टरी कामगार चिनी नववर्षांसाठी आपापल्या गावी परतत असताना हा विषाणू पूर्ण देशात का नाही पसरला, याचीही चौकशी व्हायला हवी.

-  आपल्या देशातील संसर्ग अणि मृत्युदर चीन जर लपवत असेल, तर चीनवर जगाला चुकीची माहिती पुरवण्याचा आरोप होऊ शकतो. अशा चुकीच्या माहितीमुळे जगातील इतर देश करोनाची उपद्रवक्षमता न समजल्याने गाफील राहिले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी चीन
चीनमधून आलेली एक चांगली माहिती म्हणजे, सहा-सात आठवडय़ांच्या खंडानंतर चीनमधील कारखाने आता पुन्हा उत्पादन सुरू करत आहेत. यामुळे जागतिक आर्थिक मंदीची भीती दूर होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था २.३ टक्के दराने वाढेल, असा करोना संकटाआधीचा अंदाज आहे आणि करोनामुळे हा दर ०.५ ते ०.७५ टक्के कमी होईल, अशी भीती आहे.
-  आजघडीला चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. आपल्यापैकी अनेकांना चीन हा खराब दर्जाच्या वस्तू निर्माण करणारा जागतिक कारखाना आहे, अशीच चीनची ओळख आहे; पण चीन हा केवळ जगातील कारखानाच नाही, तर एक प्रचंड मोठी बाजारपेठदेखील आहे. 

- जागतिक व्यापारात चीनचा वाटा १२.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. चीनची आयात २.१ लाख कोटी डॉलर्स आहे आणि निर्यात २.४ लाख कोटी डॉलर्स (ही आकडेवारी प्रवकार साहू यांच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखानुसार) आहे.

- जगातील शंभरहून अधिक देशांचा सर्वाधिक व्यापार चीनबरोबर होतोय आणि २५हून अधिक देशांचा ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापार फक्त चीनबरोबर होतो. याचा अर्थ परावलंबित्वाचा धोकादेखील निर्माण होतो. यावरून जागतिक अर्थकारणातील चीनचे मध्यवर्ती स्थान ध्यानात येईल. त्यामुळे चीनला निर्यात करणारे देश तिथले कारखाने सुरू झाल्याने सुटकेचा नि:श्वास सोडतील.

- चीनची उत्पादन क्षमता पूर्ववत होणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील चांगली गोष्ट आहे. तरीही करोनाने भारत-चीन व्यापारी संबंधातील अनेक कमकुवत दुवे (वीक लिंक्स/ अंडरबेली) उजेडात आणले आहेत आणि त्यांचा धोरणात्मक पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. मुख्यत्वे चार क्षेत्रांत याविषयी बदल होणे गरजेचे आहे. ती चार क्षेत्रे म्हणजे : (१) औषध उत्पादन (२) वैद्यकीय साधने/उपकरणे निर्मिती (३) कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी (रोख द्या- माल घेऊन जा पद्धतीचा) व्यापार (४) सीमेवर होणारा व्यापार आणि तस्करी.
औषध उत्पादन क्षेत्र
फॉर्म्युलेशन किंवा औषधे तयार करण्यासाठी सक्रिय औषधी घटक (एपीआय) हा एक पूर्णपणे आवश्यक असा कच्चा माल आहे. एपीआयच्या वापराशिवाय पॅरासिटामोल, रॅनिटायडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाझोल, अ‍ॅमोक्सिसिलिन आणि अशा इतर १२ अत्यावश्यक औषधांचे उत्पादन करणे अशक्य असते.

-  भारत जवळपास ८० टक्के एपीआय आणि इतर प्रक्रिया घटक (प्रोसेस कम्पोनंट) चीनमधून आयात करतो.
एका बाजूला भारत जगाला परवडेल अशा दरात सामान्य औषधे (जेनेरिक) निर्यात करतो; पण त्यासाठी लागणारे घटक पदार्थ निर्माण करत नाही, हा एक स्पष्ट विरोधाभास आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे चीनमधील एपीआयची उत्पादन किंमत ही भारताच्या तुलनेत सुमारे २०-३० टक्क्यांनी कमी आहे, असे औषध उद्योगाचे जाणकारदेखील मान्य करतात.

-  भारतातील अनेक औषध कंपन्या चीनमधील एपीआय उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर उत्पादन करत नसल्याने त्यांना एपीआय बनवणे परवडत नाही.

- तुलनेत, पर्यावरणविषयक निर्बंध औषध क्षेत्रावर थोडय़ा शिथिलतेने लावले जातात, त्यामुळे हे क्षेत्र भरभराटीस आले आहे. परिणामी, आज जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एपीआयपैकी सुमारे ४० टक्के एपीआय चिनी उत्पादक बनवतात. दीर्घ मुदतीवरील करांत सूट, भांडवलाची परवडणारी किंमत आणि स्थानिक उत्पादनांना प्राथमिकता, आदी धोरणे या क्षेत्रात बदल घडवू शकतील; पण करोना टाळेबंदीनंतर उभार घेण्यासाठी औषध क्षेत्र पुन्हा एकदा चीनकडेच पाहील, हे नक्की!

- वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती
वैद्यकीय साधने/उपकरणांच्या क्षेत्राबद्दलही असेच म्हणता येईल. भारताची वैद्यकीय उपकरण बाजारपेठ आज १० अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी असून २०५० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्स इतकी वाढणार आहे. तरीही या क्षेत्राला विकसित करणारे एकही श्वेतपत्रक सरकारने काढलेले नाही. आताच, करोनाच्या थैमानात भारतात व्हेंटिलेटर्स आणि डॉक्टरांसाठीचे सुरक्षा सूट्स उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

-  १० हजार व्हेंटिलेटर्स चीनमधून मागविणार असल्याची भारताने नुकतीच केलेली घोषणा आपल्याकडील या क्षेत्राच्या अवस्थेचे सत्य दर्शविणारी आहे. जगभरात सहा लाखांहून अधिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध आहेत, पण त्यापैकी केवळ एक लाख भारतात तयार केली जातात. भारतात या क्षेत्रातल्या ८०० कंपन्या जरी असल्या तरीही त्यातील अनेक छोटय़ा कंपन्या आहेत आणि त्या आर्थिक मंदीच्या काळात आपल्या कामाचा पसारा वाढवू शकणार नाहीत.

-  तसेच नव्या संशोधनासह भारतात येणाऱ्या विदेशी कंपन्या या जुन्या कंपन्यांसाठी आणि त्यातील कामगारांसाठी कठीण आव्हाने उभी करू शकतात.
कॅश अ‍ॅण्ड कॅरी व्यापार
अलीकडच्या काळात भारत आणि चीनमधील प्रवासी विमाने पूर्णपणे भरलेली असायची आणि त्यात मुख्यत्वे करोलबाग, क्रॉफर्ड मार्केट आणि इतर ठिकाणचे व्यापारी दिसायचे. हे व्यापारी आपली डिझाइन्स घेऊन ग्वान्गझो वा शांघाईला जाऊन तिथल्या उत्पादकांना ऑर्डर देऊन आणि नवीन उत्पादनांच्या कल्पना घेऊन भारतात परत येत असत. मात्र, चीनमध्ये कोविड-१९ची साथ सुरू झाल्यापासून या सगळ्यांचा धंदा बंद आहे, जो सुरू आणि पूर्ववत होण्यासाठी अनेक महिने लागतील. 

- त्यामुळे स्थानिक उत्पादन आणि नोकऱ्यांवर यांचा परिणाम होणार. ‘मेक इन इंडिया’सारखी धोरणे असूनही स्थानिक उत्पादने किमतीच्या मुद्दय़ात मार खातात हे चिंताजनक आहे.
अशा व्यापारासाठी लोकांना चीन का आकर्षित करतो, याची अनेक कारणे आहेत. त्यातले महत्त्वाचे म्हणजे उत्तम पायाभूत सुविधा- ज्यात वीज, पाणी, रस्ते आणि विमानतळांचा समावेश आहे.

- आणखी एक मुद्दा असा की, चीनमधल्या कंपन्या डिझाइन ते प्रॉडक्ट लाँच ही सारी प्रक्रिया वेगाने करतात. त्यामुळे आपले आणि जगातले इतर व्यापारीही तिकडे जातात. ही लालफीत आपल्या खासगी क्षेत्रातही आहे आणि त्यामुळे आपली कार्यसंस्कृती बदलणे गरजेचे आहे.
तसेच चीनमधील तांत्रिक शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रामागे ३० वर्षांची शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधनाला दिलेले प्रोत्साहन आहे. आपल्याकडील आयआयटीसारख्या संस्था विज्ञान आणि संशोधन रुची वाढविण्यासाठी, तसेच इतर महाविद्यालये आणि सरकारी संस्थांसाठी काय करू शकतील याचा आराखडा तयार करणे आता निकडीचे झाले आहे.

- सीमा क्षेत्रातील व्यापार
शस्त्रे, वन्यजीव, वन्य वस्तू आणि इतर प्रतिबंधित श्रेणीतील पदार्थाच्या तस्करीला संयुक्तपणे लढा देण्याचा करार (बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट अर्थात बीडीसीए) भारत अणि चीनमध्ये आहे. वन्यजीव शिकार तसेच तस्करी; लहान शस्त्रे, बंदुका आणि छोटे बॉम्ब; अमली पदार्थ, वन्य वस्तू अणि इतर प्रतिबंधित वस्तू या तीन प्रमुख प्रकारांतील व्यापार हे भारत, चीन आणि म्यानमार देशांच्या सीमा एकत्र येतात त्या भागात चालतात. यापुढे, करोनानंतर भारताला याबाबत अधिक सतर्कता बाळगणे गरजेचे आहे आणि यावर लक्ष देण्यासाठी विशेष कार्यदलांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.

- हे सगळे प्रश्न ‘मेक इन इंडिया’च्या अखत्यारीत येतात; पण अजून का सोडवले जात नाहीयेत, याचे उत्तर फक्त आपले सरकार देऊ शकेल. असे बदल घडून येण्यासाठी अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागतील आणि हे बदल दिसून येण्यासाठी पाच-दहा वर्षे लागतील. म्हणजेच तितक्याच चिकाटीने त्यांची अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा करावा लागेल. त्यासाठी नियामक संस्थांना सक्रियपणे काम करावे लागेल. 

- हे बदल व्हावेत ही सगळ्यांचीच इच्छा आहे; पण कठीण निर्णय घेणार कोण आणि त्यांची नि:पक्ष अंमलबजावणी करणार कोण, हेच खरे प्रश्न आहेत.

लेखक सोनिपत येथील ओ. पी.जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये साहायक प्राध्यापक असून चीनविषयक अभ्यासक आहेत.


____________________
IRDAI संस्थेनी ‘आरोग्य संजीवनी विमा’मध्ये कोविड-19 खर्चाला समाविष्ट केले
____________________

- भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) “आरोग्य संजीवनी” या मानक आरोग्य विम्याच्या अंतर्गत कोविड-19 मुळे येणारा रुग्णालयाचा खर्च आता समाविष्ट करण्यात येणार आहे असे निर्देश सर्व 29 सामान्य / आरोग्य विमा कंपन्यांना दिलेत. तसेच IRDAIने सर्व 29 सामान्य / आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी संजीवनी उत्पादनाला मान्यता दिली आहे.

▪️योजनेविषयी

- 1 लक्ष ते 5 लक्ष रुपयांपर्यंत आरोग्य कवच प्रदान करण्यासाठी जानेवारी 2020 या मदहिन्यात ‘आरोग्य संजीवनी’ नावाच्या नवीन प्रमाणित आरोग्य विम्याची
घोषणा करण्यात आली होती. 

- 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू झालेल्या या नवीन योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांनी सुरू केलेल्या बहुविध विमा उत्पादनांच्या अस्तित्वामुळे ग्राहकांमधील संभ्रम दूर करणे आहे.

- या योजनेच्या अंतर्गत IRDAI विमा कंपन्यांना मासिक हप्ता आकारण्याचे स्वातंत्र्य देखील देते. सध्या हा हप्ता प्रत्येक 1 लक्ष रुपयांच्या संरक्षणामागे अंदाजे 1000 रुपये आहे.

- भारतातल्या सध्याच्या सर्व आरोग्य विमा योजना कोविड-19 मुळे होणारा रुग्णालयाचा खर्च हातळणार. सामान्य विमा कंपन्यांच्या जुन्या योजनांमधून महामारीला वगळण्यात आले आहे.

▪️IRDA In विषयी

- भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ही एक स्वायत्त, वैधानिक संस्था आहे जी भारतातल्या विमा आणि पुनर्विमा उद्योगांचे नियमन करते. त्याची स्थापना ‘विमा नियमन व विकास प्राधिकरण कायदा-1999’ अन्वये करण्यात आली आणि संस्था 2000 साली कार्यरत झाली.

-  संस्थेचे मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगणा) या शहरात आहे.

- भारतात जीवन विमा व्यवसायाची सुरवात 1818 साली झाली होती, ज्यावेळी कोलकातामध्ये ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्स कंपनीची स्थापना केली गेली होती.

-  मात्र कंपनी 1834 साली बंद पडली. त्यानंतर 1829 साली मद्रास इक्विटेबल कंपनीने मद्रास प्रेसिडेंसीमध्ये जीवन-विमा व्यवसाय सुरू केला. 

- 1870 साली ब्रिटीश विमा कायदा लागू करण्यात आला आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये बॉम्बे म्युच्युअल (वर्ष 1871), ओरिएंटल (वर्ष 1874) आणि एंपायर ऑफ इंडिया (1897) याची स्थापना झाली.


____________________
भारतीयांमध्ये रोगप्रतिकारकक्षमता उत्तम
____________________

- जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूविरोधी लढय़ातील भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. भारतातील टाळेबंदीचे डब्ल्यूएचओचे विशेष प्रतिनिधी डॉ. डेव्हिड नवारो यांनी समर्थन केले आहे. युरोप आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनी कोरोना संकट गांभीर्याने घेतले नसताना भारतात मात्र यावर जलदगतीने काम झाले आहे. 

- भारतात उष्ण हवामान आणि हिवतापामुळे नागरिकांमध्ये उत्तम रोगप्रतिकारकक्षमता आहे. भारतीयांचे शरीर कोरोनाला पराभूत करेल अशी अपेक्षा करतो, असे नवारो म्हणाले.

- कोरोनाविरोधात मोदी सरकारने उचललेल्या कठोर पावलांचे नवारो यांनी कौतुक केले आहे. टाळेबंदीमुळे मोठा त्रास होत असला तरीही याचमुळे लवकर दिलासा मिळणार आहे. भारताकडे कोरोनाला रोखण्याची अद्भूत क्षमता आहे. भारताने लोकांना संसर्गापासून बचावाची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितपणे पावले उचलल्याचे नवारो यांनी म्हटले आहे.

- इटली आणि अमेरिकेत कोविड-19 विषाणू समुदायात फैलावत राहिला. या देशांनी लक्षणे आढळून आल्यावरही लोकांना विलग करणे टाळले. वेगाने कारवाई न केल्यास अडचणी वाढू शकतात. जलद पावले उचलणे हाच एकमात्र उपाय असून भारतात योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात असल्याचे नवारो यांनी नमूद केले.

▪️सर्वांची चाचणी अशक्य

- सर्व नागरिकांची चाचणी करणे युरोप आणि अमेरिकेतही शक्य नाही. संशयित व्यक्तीला त्वरित विलग केले जावे. या प्रयत्नांमधूनच कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रित केला जाऊ शकतो. टाळेबंदीमुळे गरीब अधिकच गरीब होतात. अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागतात आणि लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. परंतु आजाराला रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे. स्वतःच्या वर्तनात बदल घडवून आणत समुदायाला संसर्गापासून वाचवू शकतो असे नवारो म्हणाले.

▪️मास्कचा वापर व्हावा

- संसर्ग झालेल्या लोकांनी मास्कचा वापर करणे गरजेचा आहे. तसेच लोकांनी परस्परांपासून किमान दोन मीटरचे अंतर राखावे. मास्क वापरण्यासह लोकांना खोकण्याच्या आणि शिंकण्याच्या योग्य पद्धतीची माहिती असावी. आरोग्य कर्मचाऱयांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे. ते प्रंटलाईनवर कार्यरत असून रुग्णांच्या संपर्कात येत असतात. अधिकाधिक लोकांनी मास्क परिधान करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

▪️वयोगट महत्त्वाचा घटक

- उष्ण हवामान असलेल्या देशांमधील लोक संसर्गजन्य आजारांना वारंवार तोंड देत असतात. या लोकांची रोगप्रतिकारक क्षमता तुलनेने अधिक असते. यानुसार कोविड-19 विषाणू भारतीयांच्या शरीरातच पराभूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. बीसीजी लसीमुळे लोकांना संसर्गापासून मदत मिळू शकते. तसेच लोकांचा वयोगट आजाराला तोंड देण्यासाठीचा महत्त्वाचा घटक आहे. विकसनशील देशांमध्ये तुलनेने तरुण लोकसंख्या असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले आहेत.
____________________________

Previous Post Next Post

DOWNLOAD