जागतिक हिमोफिलिया दिन: 17 एप्रिल
- जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) यांच्या नेतृत्वात रक्तस्त्राव विकाराने ग्रसित समुदायाद्वारे 17 एप्रिल 2020 रोजी जागतिक हिमोफिलिया दिन साजरा केला जातो.
▪️उद्दीष्ट: शरीराच्या काही भागांमधून किंवा नाकपूड्यामधून अचानकपणे रक्तस्त्राव होण्याच्या विविध विकारांविषयी जागृती पसरवणे हे या दिवसाचे आहे.
- 2020 या वर्षाची संकल्पना: यंदा हा दिन ‘गेट+इनवॉल्व्ड व्हर्चूयली अँड स्टे सेफ’ या संकल्पनेखाली पाळण्यात आला.
▪️पार्श्वभूमी
- फ्रँक शॅनाबेल यांच्या जयंतीनिमित्त जागतिक हिमोफिलिया दिन पाळतात. फ्रँक शॅनाबेल हे एक उद्योगपती होते, जे गंभीर हिमोफिलिया घेऊन जन्मले होते.
- जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) याची स्थापना 1963 साली फ्रँक शॅनाबेल यांनी केली होती. संस्थेचे मुख्यालय मॉन्ट्रियल (कॅनडा) येथे आहे.
- जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) कडून रक्तस्त्रावाचा विकार असलेल्या लोकांचे निदान आणि उपचार पद्धती मोठ्या प्रमाणात सुधारण्यासाठी ग्लोबल अलायन्स फॉर प्रोग्रेस (DAP) कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
▪️हिमोफिलिया आजार
- हिमोफिलिया हा अनुवांशिक आजार आहे. हा आजार अनुवांशिकरित्या पालकांकडुन त्यांच्या मुलांना होतो. गुणसुत्रांतल्या दोषांमुळे हा आजार होत असुन आईकडुन मुलाला किंवा मुलाला गर्भावस्थेपासुन होण्याची शक्यता असते.
- हिमोफिलियाचे दोन प्रकार आहेत - हिमोफिलिया A (क्लोटिंग फॅक्टर 8 याच्या कमतरतेमुळे दर 5000 पुरुषांपैकी एकाला होतो) आणि हिमोफिलिया B (क्लोटिंग फॅक्टर 9 याच्या कमतरतेमुळे दर 30000 पुरुषांपैकी एकाला होतो).
-क्लोटिंग फॅक्टरच्या कमतरतेमुळे जखम झाल्यानंतर रक्त गोठण्याची प्रक्रिया मंद असते आणि अधिक काळ उस्फुर्तपणे रक्तस्त्राव होतो.
--------------------------------------------------
🔷केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘2020 खरीप पिके’ विषयक राष्ट्रीय परिषद संपन्न
- 16 एप्रिल 2020 रोजी नवी दिल्‍लीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या 2020 खरीप पिके विषयक राष्ट्रीय परिषद संपन्न झाली.
- महामारीमुळे लागू केलेल्या संचारबंदीच्या काळात खरीप हंगामाच्या तयारीबाबत कोणती पावले उचलावीत याबाबत राज्यांशी सल्ला मसलत आणि विविध मुद्यांवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा हेतू होता.
- खरीप हंगामात उत्पादन, उत्पादकता वाढवण्यासाठी संबंधित राज्यांची धोरणे, कामगिरी आणि आव्हाने यासंदर्भात या सत्रात चर्चा झाली.
▪️इतर ठळक बाबी
- खरीपाचे उत्पादन उद्दिष्ट साध्य करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाला सर्व राज्यांनी मिशन मोड म्हणून स्वीकारावे असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे.
- गाव, गरीब आणि शेतकरी यांना या संकट काळाचा कोणताही त्रास होऊ नये याची खातर जमा भारत सरकार करीत आहे.
- प्रधान मंत्री पिक विमा योजना आणि मृदा आरोग्य पत्रिका योजना या दोन योजनांची प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती द्यावी असे आवाहन करण्यात आले.
- संचारबंदीच्या काळात कृषी क्षेत्र प्रभावित होऊ नये यासाठी अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर सेवा कार्यरत करण्यात आली आहे.
- सामाजिक अंतर आणि सामाजिक जबाबदारीचे निकष यांचे पालन करीत कृषी क्षेत्रासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेली सूट याबाबत सर्व राज्यांनी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या.
- 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 298 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 291.10 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे.
- फलोत्पादन क्षेत्राच्या बाबतीत, 2018-19 या आर्थिक वर्षात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनासह देशात 313.85 दशलक्ष मेट्रिक टन फलोत्पादन झाले, जे जागतिक फलोत्पादनाच्या 13 टक्के होते. भारत हा भाजी उत्पादनातला द्वितीय क्रमांकाचा मोठा देश आहे.
- बियाणे, खते घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना सूट देण्यात आली असून सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.
-------------------------------------------------
🔷करोना प्रतिबंधक लसीच्या संशोधनात ६ भारतीय कंपन्या सहभागी
- जगभरात झपाटय़ाने पसरणाऱ्या कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गासाठी लवकरात लवकर प्रतिबंधक लस शोधण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू असून, सहा भारतीय कंपन्याही त्यात सहभागी झाल्या आहेत.
- सुमारे ७० ‘व्हॅक्सिन कँडिडेट्स’ची चाचणी करण्यात येत असून, त्यापैकी किमान तीन मानवावरील नैदानिक चाचणीच्या (क्लिनिकल ट्रायल) टप्प्यावर पोहचल्या आहेत; तथापि या विषाणूसाठीची लस मोठय़ा प्रमाणावर वापरासाठी २०२१ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.
- कोविड-१९ विषाणूचा जगभरात १.९ दशलक्षाहून अधिक लोकांना संसर्ग झाला असताना आणि त्याने १ लाख ३७ हजारांहून अधिक बळी घेतले असताना या रोगाविरुद्धच्या जागतिक लढय़ात भारतीय शास्त्रज्ञही सहभागी झाले आहेत.
झायडस कॅडिला कंपनी दोन लसींवर काम करत आहे, तर सेरम इन्स्टिटय़ूट, बायोलॉजिकल ई., भारत बायोटेक, इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स आणि मिनव्ॉक्स या कंपन्या प्रत्येकी एक लस विकसित करत आहे’, असे फरिदाबाद येथील ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक गगनदीप कांग यांनी पीटीआयला सांगितले.
- ‘कोविड-१९’ महासाथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लस तयार करण्याकरता जगभरात जे प्रयत्न होत आहे, ते व्याप्ती आणि वेग या बाबतीत अभूतपूर्व असे आहेत’, असे कोअ‍ॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स (सीईपीआय) या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासात नमूद केले होते. कांग हे या संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.
- मात्र, करोनावरील लसीच्या तपासणीचे अनेक टप्पे असून त्यापुढे अनेक आव्हाने असल्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इतर लसींप्रमाणे ‘सार्स-सीओव्ही-२’ तयार करण्यासाठी १० वर्षे लागणार नाहीत; तथापि ती सुरक्षित व परिणाम्कारक सिद्ध होईपर्यंत आणि ती मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईपर्यंत किमान १ वर्ष लागू शकेल, असे कांग यांनी सांगितले
---------------------------------------------------
🔷क्षेत्र निहाय धोरणांसाठी मदत होणारे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे ‘एकीकृत भू-स्थानाधारित मंच’
- केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने ‘एकीकृत भू-स्थानाधारित मंच’ (Integrated Geospatial Platform) निर्माण केला आहे. उपलब्ध भौगोलिक माहिती, विश्लेषणात्मक साधने यातून याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- कोविड-19 महामारीच्या काळात निर्णय घेण्यात आणि विभाग-केन्द्री धोरण ठरवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
▪️ठळक बाबी
- सुरवातीला या मंचाद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा यंत्रणा बळकट करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नागरिक आणि आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक आणि उपजीविकेसंदर्भातली आव्हाने या संदर्भात मदत करणाऱ्या संस्थाना उपयुक्त भू-स्थानाधारित माहिती हा मंच परवू शकणार.
- ‘सहयोग’ हे मोबाईल अप्लिकेशन आणि (https://indiamaps.gov.in/soiapp/) हे संकेतस्थळ कोविड-19 विषयी भौगोलिक माहिती गोळा करण्याचे काम करीत आहे. कोविडच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या उपाय योजनात भर घालण्यासाठी समुदाय संपर्काच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे.
- स्व-मूल्यमापन, जनजागृती याच्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या ‘आरोग्य सेतू’ या मोबाईल अप्लिकेशनला हे अप्लिकेशन पूरक आहे. ते मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये SSDI तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरीय प्रशासनाला कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी आरोग्यविषयक माहिती आणि आकडेवारी एकीकृत करण्यासाठी अनुषंगिक भू-स्थानाधारित माहिती सेवा पुरवित आहे.
- हा एकीकृत मंच कोविड-19 संदर्भात देशाचे आरोग्य आपत्कालीन व्यवस्थापन बळकट करणार. मनुष्यबळ, आरोग्य, तंत्रज्ञान, पायाभूत आणि नैसर्गिक संसाधने यांची सांगड घालण्यासाठी हा मंच उपयुक्त ठरणार आहे.
--------------------------------------------------